MP Current Affairs 2026 in Hindi: मध्य प्रदेश में आयोजित होने वाली आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे MPPSC (राज्य सेवा परीक्षा), MP Police Constable, MP Sub-Inspector (MP SI) तथा अन्य व्यापम (MPESB) परीक्षाओं के लिए 1 जनवरी 2026 से 3 अक्टूबर 2026 तक का घटनाक्रम अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस लेख में हम वर्ष 2026 के मध्य प्रदेश बजट, आर्थिक सर्वेक्षण, नई औद्योगिक नीतियों तथा विधि व गृह प्रशासन से जुड़े प्रमुख परीक्षा-उपयोगी One Liner तथ्यों का अध्ययन करेंगे।
मध्य प्रदेश बजट 2026-27 एवं आर्थिक परिदृश्य (Economic Affairs)
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत नवीनतम बजट और वित्तीय निर्णय राज्य सेवा प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों के दृष्टिकोण से मुख्य बिंदु हैं:
- बजट आकार: उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा द्वारा 18 फरवरी 2026 को वित्त वर्ष 2026-27 के लिए कुल ₹4,38,317 करोड़ का ऐतिहासिक बजट पेश किया गया।
- रोलिंग बजट (Rolling Budget): आगामी 2 वर्षों के वित्तीय रोडमैप को आधिकारिक रूप से बजट में समाहित कर 'रोलिंग बजट' की व्यवस्था लागू करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बना।
- बजट का आधार (GYANII): मध्य प्रदेश बजट 2026-27 को 5 प्राथमिक स्तंभों पर केंद्रित किया गया—G (गरीब कल्याण), Y (युवा उत्थान), A (अन्नदाता/किसान), N (नारी सशक्तिकरण), और I (इंडस्ट्री एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर)।
- राजकोषीय घाटा: वर्ष 2026-27 के लिए राज्य का अनुमानित राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) का 3.9% (लगभग ₹71,458 करोड़) आंका गया।
- द्वारका योजना: प्रदेश के प्रमुख शहरों में विश्वस्तरीय अधोसंरचना और जल निकासी विकास हेतु ₹5,000 करोड़ के कुल प्रावधान के साथ 'द्वारका योजना' शुरू की गई।
- इंदौर-पीथमपुर आर्थिक गलियारा: औद्योगिक माल ढुलाई और आवागमन सुगम बनाने के लिए ₹2,360 करोड़ की लागत से नए इकोनॉमिक कॉरिडोर का निर्माण कार्य तेज किया गया।
- सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड: नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर सामाजिक विकास परियोजनाओं के लिए अपना पहला 'सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड' लिस्ट करने वाला राज्य मध्य प्रदेश बना।
- प्रमुख क्षेत्रीय बजटीय आवंटन:
- नारी कल्याण एवं महिला केंद्रित योजनाएं: ₹1.27 लाख करोड़
- कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र: ₹1,15,013 करोड़
- स्कूल एवं उच्च शिक्षा: ₹45,358 करोड़
- ग्रामीण विकास विभाग: ₹29,663 करोड़
- लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा: ₹23,000 करोड़
उद्योग, आईटी एवं निवेश क्लस्टर (Industry & Technology)
MP व्यापम और MPPSC में औद्योगिक क्षेत्रों और क्लस्टर्स से संबंधित सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं:
- PCB क्लस्टर एवं टेलीकॉम जोन: प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए ग्वालियर में प्रिंटेड सर्किट बोर्ड (PCB) क्लस्टर और टेलीकॉम जोन स्थापित किया गया।
- पीएम मित्र पार्क (धार): बदनावर क्षेत्र में बन रहे पीएम मित्र मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क में ₹1 लाख करोड़ के संभावित निजी निवेश और 1 लाख रोजगार का लक्ष्य तय किया गया।
- स्टेट डेटा सेंटर 2.0: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा भोपाल में ₹2,300 करोड़ की लागत से अत्याधुनिक 'स्टेट डेटा सेंटर 2.0' का निर्माण स्वीकृत किया गया।
- एआई पार्क (AI Park): मध्य प्रदेश का पहला डेडिकेटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पार्क इंदौर में विकसित किया जा रहा है।
- पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स: बीना रिफाइनरी के समीप पेट्रोकेमिकल व प्लास्टिक उत्पादों के निर्यात के लिए सागर जिले में नया इंडस्ट्रियल पार्क तैयार किया गया।
- सम्पदा 2.0 (Sampada 2.0): राज्य में जमीन और मकानों की रजिस्ट्री को पारदर्शी व पेपरलेस बनाने हेतु नई ई-पंजीयन प्रणाली अनिवार्य रूप से लागू की गई।
गृह, पुलिस प्रशासन एवं न्यायिक नियुक्तियां (MP Police & Law Affairs)
MP Police Constable और MP SI परीक्षा के लिए गृह विभाग और सुरक्षा तंत्र से जुड़े विशेष तथ्य:
- वर्दीधारी सेवाओं में आरक्षण: 29 सितंबर 2026 को कैबिनेट द्वारा मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक, सब-इंस्पेक्टर और वन रक्षकों की सीधी भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को 20% आरक्षण देने की मंजूरी दी गई।
- मप्र उच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश: न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के 29वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली।
- आरपीएफ महानिदेशक (DG RPF): मध्य प्रदेश कैडर की वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी सोनाली मिश्रा को रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक नियुक्त किया गया।
- डिजिटल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी: हाई-टेक साइबर अपराधों की जांच और डिजिटल साक्ष्य संकलन हेतु प्रदेश की पहली फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी भोपाल में स्थापित की जा रही है।
- ई-समन और वारंट रिकॉर्ड: नए आपराधिक कानूनों के तहत 14 लाख से अधिक ई-समन और अदालती वारंट ऑनलाइन तामील कराने में मध्य प्रदेश पुलिस देश भर में प्रथम स्थान पर रही।
- स्मार्ट पुलिसिंग गैजेट्स: मैदानी पुलिसिंग और जांच प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए थानों में 25,000 स्मार्ट टैबलेट्स और पेट्रोलिंग टीमों को बॉडी-वॉर्न कैमरे दिए गए।
- सर्वश्रेष्ठ पुलिस अकादमी: केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा भौरी (भोपाल) स्थित मध्य प्रदेश पुलिस अकादमी को देश की सर्वश्रेष्ठ उपनिरीक्षक (SI) प्रशिक्षण संस्था के रूप में पुरस्कृत किया गया।
- लोक भवन नामकरण: प्रशासनिक निर्णय के तहत मध्य प्रदेश राजभवन का आधिकारिक नाम परिवर्तित कर 'लोक भवन' किया गया।
अभ्यर्थियों के लिए निर्देश: इस सीरीज का अगला भाग (Part 2) नीचे दी गई लिंक से पढ़ें, जिसमें कृषि, जीआई टैग, वन्यजीव, चीता प्रोजेक्ट और सिंचाई योजनाओं के महत्वपूर्ण One Liner तथ्य शामिल हैं।
MP Current Affairs 2026 Part 2: मध्य प्रदेश प्रतियोगी परीक्षाओं (MPPSC, MP Police, MP SI) में कृषि, पर्यावरण, राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव परियोजनाओं से सबसे अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। 1 जनवरी 2026 से 3 अक्टूबर 2026 तक के इस दूसरे भाग में हम राज्य की नई सिंचाई परियोजनाओं, जीआई टैग (GI Tags), कूनो चीता प्रोजेक्ट तथा टाइगर रिजर्व से जुड़े अति-महत्वपूर्ण One Liner तथ्यों को कवर कर रहे हैं।
कृषि, सिंचाई एवं ग्रामीण विकास (Agriculture & Irrigation)
राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2026 को कृषि संवर्धन पर केंद्रित किया गया है। परीक्षा की दृष्टि से मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं:
- किसान कल्याण वर्ष 2026: मध्य प्रदेश शासन द्वारा वर्ष 2026 को आधिकारिक तौर पर 'किसान कल्याण वर्ष' (Annadata Varsh) घोषित किया गया।
- किसान सम्मान निधि एवं कल्याण राशि: राज्य में पीएम-किसान (₹6,000) तथा मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना (₹6,000) को मिलाकर पात्र किसानों को कुल ₹12,000 वार्षिक वित्तीय सहायता नियमित रूप से दी जा रही है।
- फसल बीमा में अंतरिक्ष तकनीक: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में सैटेलाइट और रिमोट सेंसिंग जैसी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का व्यवस्थित उपयोग करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बना।
- रानी दुर्गावती श्रीअन्न प्रोत्साहन योजना: मोटे अनाज (मिलेट्स) कोदो-कुटकी उत्पादक जनजातीय किसानों को ₹1,000 प्रति क्विंटल की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि डीबीटी के माध्यम से दी गई।
- सोलर कृषि पंप योजना: सिंचाई लागत कम करने हेतु ₹3,000 करोड़ के बजटीय आवंटन से राज्य में 1 लाख सोलर पंपों की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया गया।
- केन-बेतवा लिंक परियोजना: बुंदेलखंड के पन्ना, छतरपुर, दमोह, टीकमगढ़ और निवाड़ी जिलों में 10.62 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुनिश्चित करने हेतु दौधन बांध (Dhaudhan Dam) निर्माण कार्य तेज किया गया।
- देश का पहला रिजर्वॉयर फिशरीज क्लस्टर: मत्स्य पालन और जलकृषि को बढ़ावा देने के लिए भोपाल-विदिशा सीमा पर स्थित हलाली जलाशय में देश के पहले रिजर्वॉयर फिशरीज क्लस्टर का शुभारंभ हुआ।
- प्राकृतिक खेती मिशन: प्रदेश के 1 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त कृषि क्षेत्र में शून्य-बजट प्राकृतिक खेती (Natural Farming) के विस्तार का प्रमाणीकरण अभियान चलाया गया।
मध्य प्रदेश के नवीन जीआई टैग (New GI Tags in MP)
वर्ष 2026 में मध्य प्रदेश के कृषि एवं जनजातीय उत्पादों को राष्ट्रीय स्तर पर जीआई टैग की मान्यता मिली:
- जबलपुरी मटर: जबलपुर के मीठे और उच्च गुणवत्ता वाले हरे मटर को केंद्र सरकार द्वारा आधिकारिक GI Tag प्रदान किया गया।
- जबलपुर सिंघाड़ा: जबलपुर जिले के जलाशयों में उत्पादित विशिष्ट सिंघाड़े को भी भौगोलिक उपदर्शन (GI Tag) मिला।
- जनजातीय फसलों को जीआई मान्यता: मध्य प्रदेश की 4 पारंपरिक जनजातीय फसलों—सितही कुटकी, नागदमन कुटकी, बैगा अरहर और महाकौशल छत्रिया चावल को जीआई टैग की सूची में पंजीकृत किया गया।
वन्यजीव, चीता प्रोजेक्ट एवं टाइगर रिजर्व (Wildlife & Cheetah Project)
मध्य प्रदेश में पर्यावरण एवं वन्यजीव संरक्षण से जुड़े परीक्षा-उपयोगी तथ्य:
- कूनो नेशनल पार्क (श्योपुर): प्रोजेक्ट चीता के तहत कूनो में प्राकृतिक रूप से जन्मे शावकों की संख्या बढ़कर 17 से अधिक हुई; कूनो में कुल चीतों का कुनबा 25 के पार पहुंचा।
- चीता पुनर्वास का दूसरा पर्यावास: मंदसौर और नीमच जिले में स्थित गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य में चीतों के दूसरे प्राकृतिक पर्यावास के रूप में बाड़ा और सुरक्षा तंत्र पूर्ण कर स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू की गई।
- टाइगर स्टेट 2026: मध्य प्रदेश देश में कुल 785 बाघों के साथ शीर्ष पर बना हुआ है। इसके साथ ही लगभग 3,907 तेंदुओं के साथ राज्य 'लेपर्ड स्टेट' भी बना हुआ है।
- वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व: सागर, दमोह और नरसिंहपुर क्षेत्र में फैला प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व पूरी तरह सक्रिय हुआ।
- रातापानी टाइगर रिजर्व (8वां टाइगर रिजर्व): रायसेन और सीहोर जिले में विस्तृत रातापानी अभयारण्य को मध्य प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व अधिसूचित करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंची।
- तेंदूपत्ता संग्राहक मानदेय वृद्धि: राज्य सरकार द्वारा तेंदूपत्ता संग्रहण पारिश्रमिक दर ₹4,000 से बढ़ाकर ₹4,500 प्रति मानक बोरा लागू की गई।
- मध्य प्रदेश के 4 रामसर स्थल: राज्य के 4 अंतरराष्ट्रीय आर्द्रभूमि स्थलों—भोज वेटलैंड (भोपाल), सिरपुर तालाब (इंदौर), यशवंत सागर (इंदौर) और सांख्य सागर (शिवपुरी) के संरक्षण हेतु विशेष कार्ययोजना लागू की गई।
- सतपुड़ा टाइगर रिजर्व (नर्मदापुरम): उत्कृष्ट ईको-टूरिज्म प्रबंधन और स्थानीय जनजातीय भागीदारी हेतु सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया।
अगला भाग (Part 3): इस सीरीज के अगले भाग में महिला एवं बाल विकास, लाड़ली बहना योजना अपडेट्स, स्कूल/उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य मिशन और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के One Liner तथ्य शामिल हैं।
MP Current Affairs 2026 Part 3: मध्य प्रदेश में आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं (MPPSC, MP Police, MP SI, MP व्यापम) में राज्य सरकार की सामाजिक कल्याण योजनाओं, महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य कार्यक्रमों और शिक्षा सुधारों से लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं। 1 जनवरी 2026 से 3 अक्टूबर 2026 तक के इस तीसरे भाग में हम लाड़ली बहना योजना, सिकल सेल एनीमिया मिशन, नई शिक्षा पहलों और छात्रवृत्ति योजनाओं के महत्वपूर्ण One Liner तथ्य कवर कर रहे हैं।
महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास (Women & Child Welfare)
प्रदेश सरकार द्वारा महिला कल्याण और पोषण सुधार के क्षेत्र में कई ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं:
- मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना: प्रदेश की 1.29 करोड़ से अधिक पात्र बहनों को प्रतिमाह ₹1,250 की आर्थिक सहायता डीबीटी के माध्यम से नियमित रूप से जारी की जा रही है।
- बजट 2026-27 में आवंटन: लाड़ली बहना योजना के निर्बाध संचालन के लिए राज्य बजट में अकेले ₹23,883 करोड़ का भारी बजटीय प्रावधान किया गया।
- रक्षाबंधन विशेष उपहार: रक्षाबंधन 2026 के अवसर पर राज्य की सभी पात्र लाड़ली बहनों के बैंक खातों में प्रतिमाह मिलने वाली राशि के अतिरिक्त ₹250 की विशेष शगुन राशि अंतरित की गई।
- सखी भवन (Working Women Hostels): कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित, सुलभ और किफायती आवासीय सुविधा देने के लिए प्रमुख शहरों में 5,700 सखी हॉस्टल स्थापित करने की स्वीकृति दी गई।
- पारिवारिक पेंशन में ऐतिहासिक सुधार: 1 अप्रैल 2026 से मध्य प्रदेश में सरकारी सेवा के दौरान दिवंगत कर्मचारियों की आश्रित तलाकशुदा पुत्रियों को भी आजीवन परिवार पेंशन का विधिक अधिकार प्रदान किया गया।
- लाड़ली लक्ष्मी योजना 2.0: योजना के अंतर्गत उच्च शिक्षण संस्थानों एवं विश्वविद्यालयों में प्रवेश लेने वाली 1.5 लाख से अधिक बालिकाओं को ₹25,000 की प्रोत्साहन छात्रवृत्ति प्रदान की गई।
- यशोदा मिल्क स्कीम (कुपोषण उन्मूलन): शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं के कक्षा 1 से 8 तक के लगभग 80 लाख बच्चों को सप्ताह में फोर्टिफाइड टेट्रा-पैक दूध वितरण की योजना लागू की गई।
- मिशन D3 अभियान: भील बाहुल्य जिलों (झाबुआ और अलीराजपुर) में सामाजिक सुधार और कुरीतियों के उन्मूलन हेतु 'मिशन D3' (दारू, दहेज और डीजे नियंत्रण) अभियान चलाया गया।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (Health & Family Welfare)
डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं और संक्रामक/आनुवंशिक बीमारियों की रोकथाम से संबंधित प्रमुख तथ्य:
- सिकल सेल एनीमिया मिशन में शीर्ष स्थान: राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन अभियान के अंतर्गत 1 करोड़ से अधिक जनजातीय नागरिकों की डिजिटल स्क्रीनिंग और जेनेटिक काउंसलिंग कार्ड वितरण में मध्य प्रदेश देश भर में प्रथम स्थान पर रहा।
- आयुष्मान चैटबॉट (Ayushman Chatbot): सरकारी और निजी अस्पतालों में ओपीडी पर्ची बनाने और डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड्स को लिंक करने के लिए चैटबॉट शुरू करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बना।
- नए मेडिकल कॉलेजों का विस्तार: प्रदेश के चार प्रमुख जिलों—श्योपुर, मंदसौर, नीमच और सिंगरौली में नए शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों (Medical Colleges) के भवनों और बाह्य रोगी विभाग (OPD) का लोकार्पण हुआ।
- राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक (SFSI): भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) द्वारा जारी राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में मध्य प्रदेश ने देश में 9वां स्थान हासिल किया।
- टेली-आईसीयू नेटवर्क (Tele-ICU): प्रदेश के सभी 55 जिला अस्पतालों के क्रिटिकल केयर वार्डों को हाई-स्पीड डिजिटल नेटवर्क के जरिए AIIMS भोपाल के विशेषज्ञ डॉक्टरों से जोड़ा गया।
स्कूल, उच्च शिक्षा एवं युवा कल्याण (Education & Skill Development)
MPPSC और MP SI भर्ती परीक्षाओं के लिए शिक्षा और कौशल विकास से जुड़े मुख्य बिंदु:
- सांदीपनि एवं सीएम राइज स्कूल: आधुनिक सुविधाओं और प्रयोगशालाओं से युक्त सीएम राइज और सांदीपनि स्कूलों के बुनियादी ढांचे के निर्माण हेतु ₹3,893 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया।
- सरदार पटेल कोचिंग योजना: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) और MPPSC की सिविल सेवा परीक्षाओं की निशुल्क तैयारी के लिए पिछड़ा वर्ग (OBC) और ईडब्ल्यूएस संवर्ग के 4,000 मेधावी युवाओं को कोचिंग सहायता स्वीकृत की गई।
- संस्कृत डे-बोर्डिंग स्कूल: बच्चों को प्रारंभिक स्तर से पारंपरिक और आधुनिक ज्ञान देने के लिए भोपाल में राज्य का पहला आधुनिक संस्कृत डे-बोर्डिंग प्ले स्कूल 'अरुणोदय' शुरू किया गया।
- एकात्म धाम शोध पीठ (ओंकारेश्वर): मांधाता पर्वत पर आचार्य शंकर अंतरराष्ट्रीय अद्वैत वेदांत संस्थान के अंतर्गत अद्वैत दर्शन पर अंतरराष्ट्रीय शोध पीठ के निर्माण कार्यों को गति दी गई।
- मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना: तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और डेटा एनालिटिक्स जैसे आधुनिक ट्रेड्स जोड़कर 1 लाख अतिरिक्त युवाओं को स्टाइपेंड आधारित ऑन-जॉब ट्रेनिंग से जोड़ा गया।
सामाजिक सुरक्षा एवं जनजातीय कल्याण (Tribal & Social Security)
वंचित और विशेष रूप से कमजोर वर्गों के लिए संचालित प्रमुख पहलें:
- आहार अनुदान योजना: प्रदेश की तीन विशेष रूप से कमजोर जनजातियों (PVTG)—बैगा, भारिया और सहरिया की महिला मुखियाओं को कुपोषण निवारण हेतु ₹1,500 प्रतिमाह की सीधी आर्थिक सहायता दी जा रही है।
- पीएम-जनमन (PM-JANMAN): कमजोर जनजातीय क्षेत्रों में सड़क, पक्के आवास, स्वच्छ पेयजल और 4G मोबाइल कनेक्टिविटी पहुंचाने हेतु ₹900 करोड़ के विशेष विकास कार्य क्रियान्वित किए गए।
- संत रविदास ग्राम विकास योजना: अनुसूचित जाति बहुल बस्तियों में पक्की सड़कों, सामुदायिक भवनों और स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता हेतु नई राज्य स्तरीय कार्ययोजना प्रारंभ की गई।
- तेंदूपत्ता संग्राहक कल्याण: वनोपज संग्राहकों को सीधा आर्थिक लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से संग्रहण दर को ₹4,000 से बढ़ाकर ₹4,500 प्रति मानक बोरा किया गया।
अंतिम भाग (Part 4): इस सीरीज के अंतिम भाग में 50वां खजुराहो नृत्य महोत्सव, उज्जैन सिंहस्थ 2028, खेलकूद, प्रमुख पुरस्कार, नई नियुक्तियां और विविध One Liner करेंट अफेयर्स उपलब्ध हैं।
MP Current Affairs 2026 Part 4: मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC), MP Police Constable और MP Sub-Inspector (MP SI) जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में मध्य प्रदेश की कला, संस्कृति, ऐतिहासिक धरोहरों, सिंहस्थ 2028 की तैयारियों तथा राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय खेल पुरस्कारों से सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। 1 जनवरी 2026 से 3 अक्टूबर 2026 तक की इस 200+ One Liner श्रृंखला के अंतिम भाग में हम संस्कृति, पर्यटन, खेलकूद, पुरस्कार और चर्चित व्यक्तित्वों को कवर कर रहे हैं।
सिंहस्थ 2028 एवं धार्मिक पर्यटन विकास (Simhastha 2028 & Religious Tourism)
उज्जैन में वर्ष 2028 में आयोजित होने वाले महाकुंभ (सिंहस्थ) और राज्य के प्रमुख धार्मिक लोक निर्माण से जुड़े तथ्य:
- सिंहस्थ 2028 महापर्व मास्टरप्लान: उज्जैन सिंहस्थ 2028 की अधोसंरचना, घाट निर्माण और सड़क नेटवर्क के लिए कैबिनेट द्वारा कुल ₹13,851 करोड़ की वृहद कार्ययोजना को अंतिम स्वीकृति दी गई।
- शिप्रा शुद्धिकरण एवं कान्ह क्लोज डक्ट: सिंहस्थ स्नान के लिए शिप्रा नदी को स्वच्छ और सदानीरा बनाए रखने हेतु ₹1,164 करोड़ की लागत से कान्ह क्लोज डक्ट नहर परियोजना के निर्माण कार्य में तेजी लाई गई।
- इंदौर-उज्जैन 6-लेन ग्रीनफील्ड हाईवे: श्रद्धालुओं और पर्यटकों के आवागमन को सुगम करने के लिए इंदौर और उज्जैन के बीच ₹1,164 करोड़ की लागत से नए 6-लेन एक्सेस-कंट्रोल्ड हाईवे का निर्माण प्रारंभ हुआ।
- श्री रामराजा लोक (ओरछा): निवाड़ी जिले के ऐतिहासिक ओरछा में श्री रामराजा सरकार मंदिर परिसर को भव्य स्वरूप देने हेतु 'श्री रामराजा लोक' के प्रथम चरण का विकास कार्य पूर्ण हुआ।
- दिव्य चित्रकूट कॉरिडोर: सतना जिले के पवित्र चित्रकूट धाम में भगवान कामतानाथ परिक्रमा पथ और मंदाकिनी नदी के घाटों के आधुनिकीकरण हेतु विशेष कॉरिडोर परियोजना स्वीकृत हुई।
- सलकनपुर देवी लोक (सीहोर): मां विजयासन देवी धाम में ₹100 करोड़ से अधिक की लागत से निर्मित 'देवी लोक' परिसर का औपचारिक लोकार्पण हुआ।
- नर्मदा नदी पर आध्यात्मिक थीम ब्रिज: खंडवा जिले के ओंकारेश्वर में नर्मदा नदी पर देश का पहला धार्मिक प्रतिमाओं और आध्यात्मिक थीम वाला ब्रिज निर्माणाधीन है।
कला, संस्कृति, महोत्सव एवं पुरस्कार (Art, Culture & Heritage)
मध्य प्रदेश की शास्त्रीय परंपराओं, लोक कलाओं और विश्व धरोहर स्थलों से संबंधित प्रमुख तथ्य:
- 50वां खजुराहो नृत्य महोत्सव: फरवरी 2026 में विश्व धरोहर स्थल खजुराहो में 50वें स्वर्ण जयंती नृत्य महोत्सव का भव्य आयोजन हुआ।
- कथक का नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड: 50वें खजुराहो नृत्य महोत्सव के दौरान 1,484 कथक कलाकारों ने एक साथ सामूहिक प्रस्तुति देकर नया 'गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड' दर्ज किया।
- तानसेन समारोह शताब्दी वर्ष (ग्वालियर): संगीत सम्राट तानसेन की स्मृति में आयोजित शताब्दी वर्ष समारोह में देश के शीर्ष शास्त्रीय संगीत मनीषियों को राष्ट्रीय तानसेन सम्मान से विभूषित किया गया।
- अखिल भारतीय कालिदास समारोह (उज्जैन): कालिदास संस्कृत अकादमी द्वारा आयोजित समारोह में शास्त्रीय संगीत, रूपंकर कला, रंगकर्म और शास्त्रीय नृत्य के विद्वानों को प्रतिष्ठित कालिदास सम्मान प्रदान किए गए।
- पद्मश्री भूरी बाई आर्ट गैलरी: झाबुआ की प्रसिद्ध भील पिथौरा चित्रकार एवं पद्मश्री विजेता भूरी बाई की कलाकृतियों और जनजातीय विरासत के संरक्षण हेतु विशेष राज्य स्तरीय दीर्घा स्थापित की गई।
- एमपी टूरिज्म ब्रांड एंबेसडर: मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड (MPTB) के आधिकारिक ब्रांड एंबेसडर के रूप में सुप्रसिद्ध अभिनेता पंकज त्रिपाठी राज्य के पर्यटन स्थलों का संवर्धन कर रहे हैं।
- स्वच्छता में राष्ट्रीय कीर्तिमान: केंद्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण रैंकिंग में इंदौर शहर ने निरंतर देश के सबसे स्वच्छ शहर का अपना राष्ट्रीय रिकॉर्ड मजबूती से कायम रखा।
- रानी दुर्गावती फ्लाईओवर (जबलपुर): जबलपुर में 6.85 किमी लंबे प्रदेश के सबसे लंबे फ्लाईओवर का नाम वीरांगना रानी दुर्गावती के नाम पर रखा गया।
खेलकूद एवं युवा कल्याण (Sports & Youth Welfare)
MP Police और MP SI परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान खंड में खेल अकादमियों और पदकों से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण बिंदु:
- विधानसभा स्तरीय आधुनिक स्टेडियम: ग्रामीण और कस्बाई खेल प्रतिभाओं को विश्वस्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए राज्य के सभी 230 विधानसभा क्षेत्रों में सर्वसुविधायुक्त खेल स्टेडियम निर्माण की नीति स्वीकृत हुई।
- खेल बजट 2026-27: खेल अकादमियों, आधुनिक खेल उपकरणों और पदक विजेता खिलाड़ियों के भत्तों हेतु खेल बजट में ₹815 करोड़ का विशेष प्रावधान किया गया।
- राष्ट्रीय मलखंब अकादमी (उज्जैन): राज्य खेल 'मलखंब' को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाने हेतु उज्जैन में देश की पहली अत्याधुनिक मलखंब स्पोर्ट्स साइंस लैब स्थापित की गई।
- मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग अकादमी (भोपाल): गोरागांव स्थित शूटिंग अकादमी के निशानेबाजों ने राष्ट्रीय एवं आईएसएसएफ (ISSF) निशानेबाजी प्रतियोगिताओं में देश और प्रदेश के लिए स्वर्ण पदक जीते।
- वाटर स्पोर्ट्स अकादमी (भोपाल): बड़ा तालाब स्थित मप्र वाटर स्पोर्ट्स अकादमी की कैनोइंग एवं कयाकिंग टीम ने राष्ट्रीय स्तर पर ओवरऑल चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया।
- महिला हॉकी अकादमी (ग्वालियर): मध्य प्रदेश महिला हॉकी अकादमी की 4 होनहार खिलाड़ियों का चयन राष्ट्रीय सीनियर महिला हॉकी शिविर के लिए किया गया।
- राज्य खेल अलंकरण: राज्य शासन द्वारा अंतरराष्ट्रीय व राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को विक्रम पुरस्कार, एकलव्य पुरस्कार तथा प्रशिक्षकों को विश्वामित्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
परीक्षा तैयारी एवं रिवीजन चेकलिस्ट (Quick Revision Tips)
MPPSC Pre, MP Police Constable और MP SI परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थी इन 4 भागों की श्रृंखला का नियमित अध्ययन करें। विशेष रूप से:
- भाग 1: बजट आंकड़े, जीडीपी दर, नई पुलिसिंग नीतियां और अग्निवीर 20% आरक्षण नियम।
- भाग 2: कूनो चीता प्रोजेक्ट, गांधी सागर अभयारण्य, 4 नए जीआई टैग और रातापानी टाइगर रिजर्व।
- भाग 3: लाड़ली बहना योजना, सिकल सेल एनीमिया मिशन, सांदीपनि स्कूल और यशोदा मिल्क स्कीम।
- भाग 4: सिंहस्थ 2028 प्रोजेक्ट्स, 50वां खजुराहो रिकॉर्ड, राष्ट्रीय खेल अकादमियां और स्वच्छता रैंकिंग।
सम्पूर्ण श्रृंखला समाप्त: 1 जनवरी 2026 से 3 अक्टूबर 2026 तक के 200+ One Liner मध्य प्रदेश करेंट अफेयर्स के सभी 4 भाग अब पूर्ण हो चुके हैं। अभ्यर्थी अपने नोट्स बनाकर नियमित दोहराव सुनिश्चित करें।
